जिस्म का आशियाँ अब भी वही मोहल्ला है |
ज़रा सी बात पे बिफरीं खुशियों ने पता बदला है|

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सरकार ने सड़कों का जो बिछाया जाल यही है|

ये लो आ गई रेल....
मंत्रीजी: "सबसे पहले सोनिया जी और राहुल जी का आभार|"
लो कर लो बात ..रेल दौड़ती हमारी छाती पर है और शुकिया इटली से आये कोचों का हो रहा है...खूब जम रहा है 'रंग'

मंत्रीजी: इस बार कोई रेल किराया नहीं बढा है!
तो जो २२ जनवरी को बढ़ा था वो क्या था और सुपरफास्ट सरचार्ज और तत्काल चार्ज बढ़ा है क्या उस के लिये सरकार सब्सिडी देगी!

कुम्भ के हादसे में रेलवे का कोई हाथ नहीं था पर ट्रेन से हाथियों का कट कर मारना चिंताजनक है, अगली बार से ऐसा हुआ तो ड्राईवर को उसकी जगह चिड़ियाघर में भर्ती कर दिया जायेगा |

रेलवे सफाई पर ध्यान देगा ...सरकारी खजाने से तकरीबन १० लाख करोड की सफलतापूर्वक 'सफाई' के बाद सरकार ने इसे आगे भी जारी रखने का इरादा किया है|

अब व्यक्तिगत अपील:
अगर रायबरेली से फुर्सत मिल जाये तो एक-आधा प्लांट हमरे चित्रकूट में भी लगवा दीजिए ...अच्छा छोडिये ...एक राजीव गाँधी ने लगाया था..बोल रहे थे एशिया की सबसे बड़ा ग्लास फैक्ट्री है...उसे ही चालू करवा दीजिए|

और ये क्या हमारे यहाँ के फ्रेट कॉरिडोर को सिंगल लाइन पे ही दौडाईयेगा...अब डबल लाइन का पैसा दे दीजिए ना!

खैर मज़ा आ गया..खूब मनोरंजन किया भई आज आपने | कल भी ऐसी ही कुछ उम्मीद है|||

सुना है फिर बजट आ रहा है| साल दर साल संसद में बजट जा रहा है आ रहा है, वित्त मंत्री का पिटारा खुलता जा रहा है राजनीति की चासनी में घुलता जा रहा है| कितने वित्त मंत्री आये गए पर ये बजट संसद में अपनी हाजरी हर वर्ष दर्ज करा रहा है| आमतौर पर वर्ष के फ़रवरी माह में आने वाला बजट अपने आप में आग का गोला होता है शायद यही कारण है कि इस बजट के पारित होते ही मौसम में कुछ गर्मी कि दस्तक महसूस होने लगती है| बजट के आने की सुगबुगाहट होते ही शेयर बाज़ार के दलाल अपनी कमाई के जुगाड़ में लग जाते हैं|15 दिन पहले से बाज़ारों के उतार-चढ़ाव का खेल चालू हो जाता है, प्रतीत होता है अगले वित्त वर्ष का बजट पिछले साल की कमाई पर भी हाथ साफ़ कर देगा| आगे पढ़ें >>

(© www.jagran.com)

Recently a local court of Gwalior ordered to block 78 webpages, not pages actually the whole website URL's having a negative or questioning content about IIPM. If you can't listen something shut your ears down, why trying to hold my words!!
While exploring print media, found an interesting and curtain-raising article in THE HINDU written by Vasudevan Mukunth and Anuj Srivas. sharing excerpts from the same.

The recent case of over 50 websites, containing content against the business school, The Indian Institute of Planning and Management (IIPM), being blocked shows us that in a system such as ours, it becomes child’s play to put a blanket over views that disagree with our own.

Following the order, the web-pages of media outlets Outlook and The Caravan magazines, Faking News, Kafila, The Indian Express, The Economic Times, Careers360, Firstpost and others had been blocked. Both Outlook (through one of its blogs) and The Caravan magazines have stated that they were not notified before the shutdown was effected.

So what has happened is that the media outlets, bloggers, and other publishers concerned have been quickly and effectively censored without prior notification. And all due to the frustration of one man.

Worse still, the clampdown goes farther than restricting the freedom of expression and seeks to encourage the freedom of misinformation, too. One of the pages blocked was a University Grants Commission (UGC) notice which declared the unrecognised status of IIPM (http://www.ugc.ac.in/pdfnews/3604913_English.pdf) under the UGC Act, 1956.

The farce, however, is the role of the Internet Service Providers (ISP). Judicial orders are careful to note that only specific links or micro sites (one part of a website) are to be blocked. Either due to incompetence or ignorance, the ISPs however block entire websites and not just the specific links deemed defamatory. That is how the entire blog section of Outlook ended up being censored. This was despite the fact that only one specific link was deemed defamatory.

( copyright 2013 ©The Hindu)